जयपुर। आने वाले पंचायतीराज चुनाव 2026 से पहले राज्य सरकार ने एक बड़ा और गेमचेंजर फैसला लिया है। अब गांव की सरकार चलाने वालों के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता बढ़ा दी गई है। नए नियमों के अनुसार वार्ड पंच बनने के लिए 10वीं पास और सरपंच बनने के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है।
पंचायतों में पढ़े-लिखे नेतृत्व पर जोर
सरकार का कहना है कि ग्रामीण विकास योजनाओं, डिजिटल कार्यप्रणाली और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए पंच-सरपंचों का शिक्षित होना बेहद जरूरी है।
स्मार्ट गांव, ऑनलाइन सेवाओं, डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस जैसे सिस्टम को देखते हुए यह बदलाव लंबे समय से मांग में था।
2026 से लागू होंगे नए नियम
नई योग्यता पंचायतीराज चुनाव 2026 से लागू की जाएगी। यानी अगली बार चुनाव लड़ने वालों को दस्तावेजों के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रूप से पेश करने होंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और योजनाओं का क्रियान्वयन तेज व प्रभावी होगा।
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जहां युवा मतदाता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ दलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बुजुर्ग उम्मीदवारों पर इसके असर को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि सरकार का तर्क है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम जरूरी है और यह ग्रामीण समाज में पढ़ाई के महत्व को और बढ़ाएगा।
ग्रामीण राजनीति में बड़ा बदलाव पंचायतीराज चुनाव 2026
इस फैसले से पंचायतों में नया और पढ़ा-लिखा नेतृत्व सामने आने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में पंचायतों का बजट बढ़ने और योजनाओं की संख्या के चलते प्रशासनिक समझ और पढ़ाई महत्वपूर्ण होती जा रही है।
नए शिक्षा नियम से युवाओं के लिए पंचायतीराज चुनाव 2026 में बड़े अवसर खुलेंगे, क्योंकि कॉलेज स्तर तक पढ़े-लिखे युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो 10वीं (वार्ड पंच) और 12वीं (सरपंच) पास की योग्यता आसानी से पूरी कर सकेंगे. इससे ग्रामीण राजनीति में नई सोच, आत्मविश्वास और डिजिटल गवर्नेंस की समझ वाली पीढ़ी आगे आएगी, खासकर 3,441 नई पंचायतों और 25,000 वार्डों के साथ. युवा मतदाता भी इस बदलाव का स्वागत कर रहे हैं, जो पारदर्शिता और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को बढ़ावा देगा.
महिलाओं के अवसर
शिक्षित महिलाओं, विशेषकर आरक्षित सीटों पर, को फायदा मिलेगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी साक्षरता दर सुधर रही है, जो पहले के नियमों (2014-2018) में बाधा बनी थी. 50% आरक्षण के साथ पढ़ी-लिखी महिलाएं सरपंच और पंच पदों पर मजबूत दावेदारी कर सकेंगी, जिससे महिला सशक्तिकरण तेज होगा. हालांकि, कम साक्षरता वाले आदिवासी इलाकों में कुछ महिलाओं को चुनौती रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर नया नेतृत्व उभरेगा
